नोटांवर बंदी ...बदलाची संधी...

नोटांवर बंदी ...बदलाची संधी...

मंगळवार दि. ८ नोव्हेंबर, २०१६ हा सर्वसामान्य दिवस. परंतु त्या दिवशी काही वेगळ्याच घटना घडतील असे अजिबात वाटत नव्हते. ब्रिटनच्या पंतप्रधान भारत दौर्‍यावर आल्या होत्या. अमेरिकन अध्यक्षपदाचा निकाल अपेक्षित होता. संध्याकाळी मात्र काहीतरी वेगळं घडणार असल्याची चाहूल लागायला सुरुवात झाली.

मा. पंतप्रधानांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली असल्याची बातमी येऊन थडकली. ही एक नेहमीची घटना असेल असे वाटून अनेकांनी त्याकडे विशेष लक्षं दिल नाही. परंतु, अचानक मा. पंतप्रधानांनी तीनही सेनादलाच्या प्रमुखांना पाचारण केल्याची बातमी टी.व्ही. च्या पडद्यावर झळकू लागली आणि सगळे जण खडबडून जागे झाले. मा. पंतप्रधानांनी देशाला उद्देशून भाषण सुरू केले आणि देशभरात देशप्रेमाची उर्मी जागृत होऊन अनेकांच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले. बर्‍याच जणांना युद्धभूमीचे स्मरण होऊ लागले.

 

होय, मा. पंतप्रधानांनी युद्धच पुकारलं होत. पण ते युद्धं होतं खोट्या नोटांविरुद्ध, काळ्या पैश्या विरुद्ध, अवैध संप्पत्ती विरुद्ध, भ्रष्टाचारा विरुद्ध. आणि हे युद्ध पुकारताना मा पंतप्रधानांनी सर्व जनतेला विश्वासात घेऊन, सर्वांना सहभागी होण्याचे आवाहन करत ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रात्री १२ नंतर रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय समजताच काही वेळ गोंधळच, अस्थैर्याच वातावरण निर्माण झालं. जे अनावश्यक होतं.

हे करण्याची गरज का निर्माण झाली. 

असा निर्णय घेण्याची गरज का निर्माण झाली ? याचा विचार गांभीर्याने करण्याची गरज आहे. आज भारतीय अर्थव्यवस्थेत १६६३३ बिलिअन चे चलन वापरले जात आहे. यामध्ये १६४१५ बिलिअनच्या नोटा वापरात आहेत. आपल्याला हे वाचून धक्का बसला तर आश्चर्य वाटायला नको अशी माहिती इथे नमूद करत आहे. या नोटांपैकी १००० रुपयांच्या ६३२६ बिलीअन म्हणजेच ३९% आणि ५०० रुपयांच्या ७८५४ बिलीअन म्हणजेच ४८% नोटा अर्थव्यवस्थेत वापरल्या जात होत्या. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेत  एकूण ८७% नोटा उच्च मूल्यांच्या होत्या. गेल्या ५ वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेत ३०% वाढ होत असताना चलनामध्ये ४०% वाढ होत होती परंतु ५०० रुपयांच्या नोटा ७६% व १००० रुपयांच्या नोटा १०९% नी वाढल्या होत्या. म्हणजेच या उच्च मूल्यांच्या नोटांमध्ये खोट्या नोटांचा सुळसुळाट होऊन भारतीय अर्थव्यवस्था खिळखिळी होत होती. आणि त्यासाठीच असा धाडसी निर्णय खंबीरपणे घेणे ही काळाची गरज होती. असा निर्णय घेतल्याबद्दल आणि तशी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविल्याबद्दल मा.पंतप्रधानांच अभिनंदन केलच पाहिजे.

आपण काय करायचे.

हा निर्णय जाहीर झाल्यावर सामान्य जनतेला आकाश कोसळल्यासारखं वाटलं, ज्याची खरं म्हणजे आवश्यकता नव्हती. सरकारने तसेच रिझर्व्ह बँकेने आपल्या जवळील १००० व ५०० च्या नोटा बँकेत भरण्यासाठी अथवा बदलून घेण्यासाठी ३० डिसेंबर २०१६ पर्यंतची मुदत आहे हे वारंवार समजाऊन सांगितलं आहे तरी देखील अनेक लोकं तहान-भूक विसरून, बँकेबाहेर, पोस्टाबाहेर तासंतास रांगेत उभे राहून अमूल्य मनुष्य तास वाया घालवत आहेत. ज्याची खरं म्हणजे आवश्यकता नाही. काही दिवस कमी मूल्यांच्या नोटांची चणचण भासेल यात वाद नाही. पण हा काही दिवसांच प्रश्न असेल हे समजून घेण्याची गरज आहे. खोट्या नोटांचा सूळसुळाट, काळा पैसा, अवैध संपत्ती निर्माण, आर्थिक आतंकवाद, भ्रष्टाचार याला आळा घालायचा असेल तर आपण जागरूक होण्याची सावध होऊन देशासाठी योगदान देण्याची गरज आहे.

रोकड विरहित अर्थव्यवस्था.

जुन्या उच्च मूल्यांच्या नोटांचं रद्दीकरण म्हणजे रोख विरहित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने टाकलेले पाऊल ठरावे. यामध्ये सर्वसामान्य जनतेपासून सर्व आर्थिक संस्थांचे सहकार्य आवश्यक आहे. आज विविध दुकाने, आस्थापना, मॉल, रेल्वे आरक्षण, विमान प्रवास इ. सर्व ठिकाणी क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड वापरता येते आहे. त्याची व्याप्ती वाढविण्याची आवश्यकता आहे. याच्या यशस्वीतेसाठी माहिती तंत्रज्ञान विभाग, दूरसंचार  व मोबाइल कंपन्यांचा सिंहाचा वाटा असणे गरजेचे आहे.

नॅशनल पेमेंट कोंर्पोरेशन ऑफ इंडिया ( एन.पी.सी.आय.)

एन.पी.सी.आय. ही रिझर्व्ह बँकेची अंगीकृत कंपनी आहे. या कंपनीद्वारे रुपे या बोध नामाने डेबिट कार्ड वितरित केले आहे. थोड्याच अवधीत क्रेडिट कार्ड ही बाजारात आणायचे त्यांनी ठरविले आहे. विशेष म्हणजे हे भारतीय डेबिट कार्ड आहे. याचे अनावरण खुद्द मा. राष्ट्रपतींनी केले आहे. आज खरी गरज आहे ती ही  की हे कार्ड, त्याचा वापर जनमनसात रुजवण्याची.

आज ऑन लाइन पेमेंट व्यवस्थेमध्ये काही परदेशी कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे. त्याचा बिमोड करणे गरजेचे आहे. रुपे कार्ड हे भारताचे कार्ड आहे त्याचा सर्वांनीच स्वीकार केलाच पाहिजे, असा दंडक करण्याची आवश्यकता आहे. एल.आय. सी., पासपोर्ट चे शुल्क भरण्यासाठी रुपे कार्डचा पर्यायच उपलब्ध नाही हे कितपत योग्य आहे ? ऑन लाइन पेमेंट करताना रुपे डेबिट कार्डद्वारे काही वेळा विमान प्रवासाचे आरक्षण होते तर काही वेळा रेल्वे आरक्षण होऊ शकत नाही, ही अनिश्चितता संपविण्याची गरज आहे. त्यासाठी एन.पी.सी.आय., रिजर्व बँक, भारत सरकारने योग्य ती कठोर पावले उचलली पाहिजेत.

रुपे डेबिट कार्ड.

रुपे डेबिट कार्ड बाजारात आणताना सहकारी बँका एन.पी.सी.आय. ने डोळ्यासमोर ठेवल्या असाव्यात. कारण आज बहुतांशी सहकारी बँकाशी एन.पी.सी.आय. ने रुपे डेबिट कार्ड बाबत समझोता करार केला  आहे. अनेक नागरी सहकारी बँका, तसेच जिल्हा बँका आपल्या ग्राहकांना ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड म्हणून रुपे कार्ड वितरित करतात. आज सहकारी बँकांचे जाळे देशाच्या ग्रामीण भागात पसरले आहे. त्यामुळे सामान्य माणसापर्यंत आज रुपे कार्ड पोचू शकते किंबहुना पोचले असेलच. या कार्डद्वारे दुकानांतून धान्य खरेदी, प्रवास आरक्षण आपण सहज करू शकतो.

मोबाइल बँकिंग (आय.एम. पी. एस.)

एन.पी.सी.आय. ने रुपे डेबिट कार्ड बरोबरच मोबाइल बँकिंगसाठी इमिजीएट मोबाइल पेमेंट सिस्टिम आय.एम. पी. एस. ही प्रणाली विकसित केली आहे. या द्वारे रेल्वे आरक्षण, एकमेकांना पैसे ट्रान्सफर करणे, मोबाइल रीचार्ज, डी.टी.एच. रीचार्ज, कोणत्याही कंपनीचे वीज बिल, मोबाइल चे बिल, लँड लाइन दूरध्वनी चे बिल, पाईप गॅसचे बिल इतकेच नव्हे तर मोबाइल बँकिंग ची सुविधा घेतली नसेल तर दुसर्‍या बँकेतील खात्यावर पैसे ट्रान्सफर करणे अथवा स्वीकारणे शक्य झाले आहे.

कोणी म्हणेल की हे फक्त शहरी भागात शक्य आहे तर ते पूर्णपणे दिशाभूल करणारे आहे. कारण आज  अन्न, वस्त्र, निवारा या प्रमुख गरजांबरोबरच, मोबाइल ही जीवनावश्यक वस्तु झालेली आढळून येईल. माध्यम क्रांतीचा प्रसार आणि ओढ सगळीकडे निर्माण झाली आहे. आज ग्रामीण भागातील जनतेकडेही स्मार्ट फोन सर्रास दिसून येतात. केवळ नेट कनेक्शन असेल तरच या सुविधा उपलब्ध असतील असे नव्हे तर केवळ एस.एम.एस. द्वारे ही या सुविधा देण्यात येते हे अनेकांना माहिती नसेल.

म्हणूनच या विषयाची जंनजागृती करणे गरजेचे आहे॰ सोशल साइट्स, यू ट्यूब वर वेळ घालवण्यापेक्षा याचा वापर अर्थ साक्षरतेसाठी झाल्यास आणि आपण सर्वांनी ते आत्मसात केल्यास या बदलाला आपण समर्थपणे तोंड देऊ शकू.

सुरक्षितता

आज ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट / क्रेडिट कार्ड वापर, मोबाइल बँकिंगचा वापर करायचा म्हटलं की त्याच्या सुरक्षिततेविषयी काही जणांच्या मनात शंका निर्माण होतात. त्या काहीश्या योग्यही असतील, पण त्यासाठी बहुतांशवेळा आपणच जबाबदार असतो. पेमेंट साठी आपण आपला पासवर्ड लक्षात ठेवणे, तो कोणालाही न सांगणे, कोणत्याही प्रलोभनला बळी न पडणे ही काळजी आपण घेतली तर ही सर्व पेमेंट पुर्णपणे संरक्षित आहेत सुरक्षित आहेत, याबद्दल खात्री बाळगावी.

व्यापकता

रोकड विरहित व्यवहारांमध्ये काही सेवा समाविष्ट करता येतील की नाही याबद्दल शंका उपस्थित होऊ शकतात. जसे दैनंदिन रिक्षा प्रवास, भाजी – फळ विक्री करणारे, दूध, मासळी, फूल व इतर किरकोळ विक्रेते यांना या रोकड विरहित व्यवस्थेत कदाचित आणता येणार नाही. पण हे अशक्य नक्कीच नाही. भले त्यासाठी कदाचित जास्त वेळ लागेल, वेगळे उपाय योजवे लागतील, त्यासाठी संशोधन करावे लागेल, तज्ञांची मदत घ्यावी लागेल, ती घ्यावी पण सर्व सेवा या पंखाखाली आणाव्यात. मा. पंतप्रधानांनी आग्रहपूर्वक आणि परिणामकारकपणे राबविलेली जनधन योजनेचा वापर यासाठी होऊ शकतो का याचाही विचार करणे गरजेचे आहे.

स्वच्छ भारत अभियान क्रमांक २

नोटांवर बंदी ही बदलाची संधी आहे. रोकड विरहित व्यवस्थेची ही नांदी ठरावी. यामध्ये आवश्यकता आहे ती आपल्या सहभागाची. हा बदल संधीत रूपांतर करण्याची. मी जास्तीत जास्त रोकड विरहित व्यवहार करेन आणि या आगळ्या वेगळ्या स्वच्छ भारत मोहिमेत स्वतः झोकून देईन अशी शपथ घेण्याची ही वेळ आहे.

अनेक देशप्रेमी ही संधी घेतील अशी आशा बाळगूया॰ 

    

उदय पेंडसे

डोंबिवली

9869034662.

 

     

 

 

 

  

© Copyright 2016 dnsbank, All Rights Reserved

Powered By - Bharati Web